स्विस बैंक सौंपेगा काला धन जमा करने वालों की लिस्ट, आज होगा खुलासा

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नई दिल्ली: भारतीयों के स्विस बैंक खातों की जानकारी आज भारत के कर-विभाग के पास होगी। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बैंकिंग सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के समझौते के प्रभावी होने के साथ भारतीयों के स्विस बैंक खातों पर से रहस्य का पर्दा उठने की संभावना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कालेधन से लड़ाई के खिलाफ इस कदम को काफी अहम करार दिया है। बोर्ड ने कहा है कि सितंबर से ‘स्विस बैंक से जुड़ी गोपनीयता’ का दौर समाप्त हो जाएगा। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है।

अगस्त में ही हुई थी बैठक
सीबीडीटी ने कहा कि सूचना आदान प्रदान की यह व्यवस्था शुरू होने के ठीक पहले भारत आए स्विट्जरलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने 29-30 अगस्त के बीच राजस्व सचिव ए बी पांडेय, बोर्ड के चेयरमैन पी सी मोदी और बोर्ड के सदस्य (विधायी) अखिलेश रंजन के साथ बैठक की।

2018 में बंद हुए खातों की भी मिलेगी जानकारी
स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्त मामलों के राज्य सचिवालय में कर विभाग में उप प्रमुख निकोलस मारियो ने स्विस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। वित्तीय खातों की जानकारी के स्वतः आदान-प्रदान (एईओआई) की शुरुआत सितंबर से हो रही है। सीबीडीटी ने बयान में कहा है, ‘भारत को स्विट्जरलैंड में भारतीय नागरिकों के 2018 में बंद किए खातों की भी जानकारी मिल जाएगी।’

इसके बाद उठाए जाएंगे ये कदम

स्विस बैंक के खातों की जानकारी सामने आने के बाद कई कदम उठाए जाएंगे। स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर्स की सूचनाएं मिलने के बाद इसका मिलान उनके टैक्स रिटर्न से किया जाएगा और अहम कदम उठाए जाएंगे. यह समझौता पिछले साल 36 देशों के साथ लागू किया गया है।

सरकार ला रही है ये स्कीम
यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फिर से ब्लैकमनी रखने वालों को एक और मौका देने की तैयारी कर रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट प्रस्ताव में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 को दोबारा खोले जाने का प्रस्ताव दिया है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी बेहिसाब संपति का खुलासा तो किया था, लेकिन तय तारीख तक टैक्स, सरचार्ज और पेनाल्टी का भुगतान नहीं किया था।

गौरतलब है कि इससे पहले इनकम डेक्लेरेशन स्कीम, 2016 काला धन रखने वाले लोगों के लिए 1 जून 2016 को खुली थी।

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