बीपीसीएल के विनिवेश को मोदी सरकार की मंजूरी

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नई दिल्ली: बीपीसीएल के विनिवेश को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। बुधवार की शाम कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रबंधन नियंत्रण के साथ भारतीय जहाजरानी निगम के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि टीएचडीसीआईएल में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी एनटीपीसी।

केन्द्रीय वित्तमंत्री ने आगे कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखते हुए सरकारी हिस्सेदारी 51% से नीचे लाने को मंजूरी दी। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी की हिस्सेदारी को छोड़कर बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि टीएचडीसीआईएल में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी एनटीपीसी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने कॉनकॉर, टीएचडीसीआईएल में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी।

वित्तमंत्री ने आगे कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको) में भी सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी एनटीपीसी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रबंधन नियंत्रण के साथ भारतीय जहाजरानी निगम के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी।

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मंत्रिमंडल ने दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए 2020-21 और 2021-22 के लिये स्पेक्ट्रम नीलामी भुगतान की किस्त को टाला। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम भुगतान पर दो साल रोक की सुविधा से 42,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

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